Explained: राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कैसे करते हैं सदस्यों को मनोनीत, क्या है शक्तियां

मनोनयन का उद्देश्य

नामित सदस्यों का परिचय और विशेष योगदान

उज्ज्वल देवराव निकम- भारत के वरिष्ठ और चर्चित विशेष लोक अभियोजक। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। निकम का कानूनी करियर आतंकवाद, संगठित अपराध और हाई-प्रोफाइल मामलों में मजबूत पैरवी के लिए जाना जाता है।

हर्षवर्धन श्रृंगला- भारत के पूर्व विदेश सचिव और वरिष्ठ राजनयिक। उन्होंने अमेरिका और बांग्लादेश में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया और भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नियुक्ति से राज्यसभा में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और रणनीतिक मामलों पर विशेषज्ञता को मजबूती मिलेगी।

डॉ. मीनाक्षी जैन- एक प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद्, जिनका कार्यक्षेत्र भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास की पुनर्परिभाषा से जुड़ा रहा है। वे अकादमिक जगत में भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास लेखन की पक्षधर रही हैं।

सी. सदानंद मास्टर- सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय, उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया है। विशेषकर शिक्षा और ग्रामीण विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।

राज्यसभा में राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां और भूमिकाएं

सिर्फ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति ही राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि उनके पास कई और विशेष शक्तियां हैं, जो उन्हें संविधान से मिली है, जिसमें सत्र बुलाने, स्थगित करने, संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति शामिल है।

-राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करें।

-ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले होते हैं।

-राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) का सत्र बुला सकते हैं।

-वे संसद के सत्र को स्थगित (prorogue) कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं (अनुच्छेद 108)।

-यदि कोई सामान्य विधेयक (Ordinary Bill) लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

-राष्ट्रपति, राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव पारित होने पर संसद को किसी राज्य के विषय सूची (State List) में दर्ज विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकते हैं यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो।

-जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यसभा की पूर्व/बाद अनुमति और समर्थन आवश्यक होता है।

-राष्ट्रपति हर वर्ष संसद के पहले सत्र (आमतौर पर बजट सत्र) की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं।

संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की अहम भूमिका

राज्यसभा में राष्ट्रपति की शक्तियां भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दी गई हैं। राष्ट्रपति का राज्यसभा से जुड़ा हुआ भूमिका मुख्यतः सांविधानिक और औपचारिक होती है, लेकिन यह संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संसद देश की विधायिका की सर्वोच्च संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। यद्यपि आमतौर पर संसद का अर्थ लोकसभा और राज्यसभा के द्विसदनीय ढांचे से लिया जाता है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग हैं। संसद में राष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः औपचारिक, संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया को दिशा देने वाली होती है। वे संसद की संप्रभुता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतीक माने जाते हैं।

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