नए राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने किया बदलाव, अब संस्थापक सदस्यों की होगी जांच

अब आयोग ने पंजीकरण के शुरुआती चरण में ही संस्थापक सदस्यों की जांच को अनिवार्य कर दिया है। कई मामलों में यह पाया गया है कि कुछ संगठनों ने झूठे या हेरफेर किए हुए हलफनामे देकर दल का पंजीकरण कराने की कोशिश की। ऐसे मामलों को रोकने और केवल असली आवेदनों को ही आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि संस्थापक सदस्यों के कम से कम 20 हलफनामों का रैंडम चयन कर उनकी जांच की जाएगी। अगर सदस्यों के पते अलग अलग जिलों या राज्यों से होंगे तो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के जरिए जांच कराई जाएगी।

चुनाव आयोग का कहना है कि इस कदम से न सिर्फ पंजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी बल्कि फर्जी और गैर जिम्मेदाराना आवेदनों पर भी अंकुश लगेगा। यह साफ करता है कि चुनाव आयोग देश में मतदाता व्यवस्था और राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रहा है।

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