खाद की कमी पर NHRC सख्त, सभी राज्यों और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

NHRC ने संज्ञान लेते हुए क्या कहा?

आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इस मामले पर संज्ञान लिया। आयोग ने इसे किसानों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया और सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश जारी

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया गया है कि वे जिला अधिकारियों को खाद की समय पर और सही वितरण सुनिश्चित करने और शिकायतों की जांच कराने के निर्देश दें।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों से कहा गया है कि किसानों के खिलाफ कतारों में खड़े होने या खाद मांगने पर किसी तरह का बल प्रयोग, लाठीचार्ज या अपमानजनक व्यवहार न किया जाए। साथ ही अगर कहीं ऐसी घटना हुई हो तो उसकी रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वे खाद का सही प्रबंधन और वितरण सुनिश्चित करें, किसानों को बिना परेशानी खाद मिले और इस संबंध में दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें।

दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी

आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से दो हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) देने को कहा है ताकि मामले की आगे समीक्षा की जा सके। रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार किसानों को खाद दिलवाने के तरीके को और सरल बनाने की कोशिश करेगा।

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