अनुच्छेद 226 बनाम BNSS धारा 528: सुप्रीम कोर्ट ने बताया FIR और चार्जशीट रद्द करने का सही रास्ता

1. जब तक संज्ञान नहीं लिया गया है, तब तक अनुच्छेद 226 के तहत एफआईआर या चार्जशीट को रद्द किया जा सकता है।

2. लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान का आदेश आ जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस स्थिति में BNSS की धारा 528 का सहारा लिया जा सकता है, जिसके तहत न केवल एफआईआर और चार्जशीट बल्कि संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते याचिका में यह मुद्दा ठीक से उठाया गया हो।

नीता सिंह केस और मौजूदा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीता सिंह का केस अलग था क्योंकि वहां याचिका केवल अनुच्छेद 226 के तहत दायर हुई थी और तब तक संज्ञान लिया जा चुका था। लिहाजा, उस स्थिति में न्यायिक आदेश को writ jurisdiction यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को मिली शक्तियों से चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन मौजूदा केस में याचिका अनुच्छेद 226 और BNSS धारा 528 दोनों के तहत दायर की गई थी। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट को यह मामला सुनने का अधिकार था और वह एफआईआर, चार्जशीट और संज्ञान आदेश तीनों पर विचार कर सकता था।

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