सजा से ज्यादा जेल में रहा कैदी तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए मुआवजे का दे दिया आदेश

समान परिस्थितियों में फंसे लोगों के लिए भी दिशा निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वह ऐसे ही और कैदियों की पहचान करे जो समान परिस्थितियों में जेल में हैं या रहे हैं। यह कदम भविष्य में न्याय प्रणाली में सुधार और गलत कैद से बचाव के लिए उठाया गया है।

क्या है ये पूरा मामला?

सोहन सिंह उर्फ बबलू को को 2004 में मध्यप्रदेश के सेशंस कोर्ट ने धारा 376(1), 450 और 560B के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास तथा 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 2007 में हाईकोर्ट ने सजा घटाकर सात साल कर दी, लेकिन दोषी को केवल 2025 में जेल से रिहा किया गया, जिससे कुल आठ साल अतिरिक्त जेल में बिताना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल दोषी को न्याय दिलाने वाला है बल्कि राज्य सरकार और न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत को भी दर्शाता है। यह फैसला भविष्य में अन्य ऐसे मामलों के लिए मिसाल बन सकता है।

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