सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, सांसद मोहनभाई डेलकर की मौत मामले में दर्ज FIR खारिज

आरोपियों के खिलाफ मुकदम आईपीसी की तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306, आपराधिक धमकी की धारा 506, 389, 120-B और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज की गई थी।

हाईकोर्ट ने किस आधार पर FIR रद्द की थी?

8 सितंबर 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले और जस्टिस श्रीकांत डी. कुलकर्णी की बेंच ने आरोपियों के खिलाफ FIR रद्द करते हुए कहा था कि यह केवल डेलकर की धारणा भर थी कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। इस बात के भी ठोस सबूत नहीं मिले कि आरोपी मृत सांसद डेलकर के कॉलेज पर नियंत्रण करना चाहते थे।हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि केवल आरोप और धारणाओं के आधार पर आपराधिक मुकदमा चलाना न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। वही इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले कि आरोपी एक साथ मिले थे और किसी साजिश को अंजाम दिया गया।

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