चार पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन को लेकर SC में हुई सुनवाई, सरकार और NDMA को दिया नोटिस, दो हफ्तों में मांगा जवाब

विकास के साथ संतुलन जरूरी

चारों ओर बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे गिरे हुए देखे गए और यह पेड़ों की अवैध कटाई की तरफ ईशारा करता है।हमने पंजाब की तस्वीरें देखी हैं। पूरा खेत और फसलें जलमग्न हैं। इसलिए विकास के साथ संतुलन जरूरी है।

'हमने प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ किया है कि अब प्रकृति हमें जवाब दे रही है'

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ किया है कि अब प्रकृति हमें जवाब दे रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे पर पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से बात करेंगे और वो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे।

बता दें इस साल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आए भूस्खलन ( Landslide) ने भारी तबाही मचाई है। जिसमें काफी ज्यादा जान-माल की हानि हुई है।

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