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'इसका समर्थन करने वाले हम पहले व्यक्ति...', PM-CM से जुड़े बिल को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कही बड़ी बात

Monsoon Session: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को हटाने का प्रावधान करने वाले विधेयक मोदी सरकार द्वारा जवाबदेही के बिना सत्ता बनाए रखने का प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि हम इन विधेयकों का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

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Monsoon Session: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को हटाने का प्रावधान करने वाले विधेयक मोदी सरकार द्वारा जवाबदेही के बिना सत्ता बनाए रखने का प्रयास हैं।कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बनर्जी ने दावा किया कि ये विधेयक एक “नौटंकी” से अधिक कुछ नहीं हैं, क्योंकि केंद्र मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को “आगे बढ़ाने में अपनी विफलता” से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, जिसे अब “उच्चतम न्यायालय में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।”

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (फोटो साभार: @abhishekaitc)

क्या कुछ बोले अभिषेक बनर्जी?

उन्होंने कहा, “हम इन विधेयकों का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि मंत्रियों की जेल की अवधि को प्रस्तावित 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया जाए। लेकिन सरकार को यह प्रावधान जोड़ना होगा कि यदि 16वें दिन मंत्री दोषी साबित नहीं होते हैं, तो संबंधित एजेंसी के जांच अधिकारियों और उसके शीर्ष अधिकारियों को जांच के नाम पर नेता को जेल में रखने की अवधि से दोगुने समय तक जेल में रहना होगा।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच लोकसभा में ‘संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ पेश किए। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री को ऐसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, जिनमें कम से कम पांच साल की जेल की सजा का प्रावधान है, तो वे 31वें दिन अपना पद गंवा देंगे।

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