जीएसटी दरों में कटौती, व्यापारियों के सामने बिक्री को लेकर बड़ी चुनौती

कीमत घटाने के लिए प्राइस एडजस्टमेंट

सीटीआई का कहना है कि कंपनियां प्राइस एडजस्टमेंट का तरीका अपनाएंगी। यानी अगर किसी डीलर ने पुरानी दरों पर सामान खरीदा है तो कंपनी उसे बराबर का क्रेडिट नोट देगी। इससे डीलर को नुकसान नहीं होगा और ग्राहकों को सस्ते दाम पर सामान मिलेगा। हालांकि छोटे दुकानदारों और मोहल्ले के किराना व्यापारियों के लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। बड़ी रिटेल चेन अपने बिलिंग सिस्टम को तुरंत अपडेट कर सकती हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

नए स्टीकर और पैकिंग से होगा समाधान

सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि दुकानदारों को साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और बिस्किट जैसे उत्पादों पर नई एमआरपी वाले स्टीकर लगाने पड़ सकते हैं। कुछ कंपनियां कीमत घटाने के बजाय पैकिंग का वजन बढ़ा सकती हैं, ताकि ग्राहकों को अधिक मात्रा में सामान मिले।

सीटीआई ने साफ कहा है कि 22 सितंबर से ही उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का लाभ पहुंचाना छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए आसान नहीं होगा। पुराने माल को नई दरों पर बेचना उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है।

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