Delhi के डिटेंशन सेंटर में हिंसा, CCTV फुटेज गायब, HC ने मंत्रालय को सौंपी जांच

अदालत ने अभियोजन पक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि बार-बार सुनवाई स्थगित करने के बावजूद, घटना के सीसीटीवी फुटेज के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। दोनों आरोपितों को जमानत देते हुए पीठ ने कहा कि चूंकि उनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं है, इसलिए उन्हें वापस डिटेंशन केंद्र भेजा जाए।

इस पर एपीपी ने दलील दी कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव या गृह मंत्रालय के सचिव इस मामले में आवश्यक जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। इसके बाद कोर्ट ने आदेश की एक प्रति भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को भेजने का निर्देश दिया ताकि उचित जांच सुनिश्चित की जा सके।

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