Kashmir News: कांस्टेबल को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोप में 6 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

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21 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जम्मू-कश्मीर में एक पुलिस कांस्टेबल को 'हिरासत में क्रूर और अमानवीय यातना' दिए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को उसे 50 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि कांस्टेबल को अवैध हिरासत के दौरान लगी चोटें, खासकर 'उसके जननांगों को पूरी तरह से क्षत-विक्षत करना, काली मिर्च/मिर्च पाउडर का इस्तेमाल और उसके जननांगों पर बिजली के झटके देना', उसे दी गई अमानवीय यातना की गंभीर याद दिलाती हैं। पीठ ने कहा, 'इन सभी तथ्यों का संयुक्त प्रभाव इस न्यायालय की अंतरात्मा को बेहद झकझोर देने वाला है।" साथ ही, यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन 'न केवल स्पष्ट है, बल्कि गंभीर भी है।' पीठ ने कहा कि कांस्टेबल को 'साथी सरकारी अधिकारियों' की हिरासत में जानलेवा चोटें आईं और बार-बार शिकायतों के बावजूद, कोई प्रभावी निवारण नहीं किया गया।

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