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विश्व में हो रहे डिजिटल खतरे को कम कर सकता है साइबर सुरक्षा और डिजिटल ऑडिट

यूपीएसआईएफएस के अपर निदेशक राजीव मल्होत्रा ने बताया कि योगी सरकार का प्रयास डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बना रहा है। उन्होंने भारत के DPDP अधिनियम और GDPR जैसी नीतियों पर प्रकाश डालते हुए टीमवर्क और निरंतर शिक्षा को आवश्यक बताया।

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आज के दौर में जब पूरा विश्व डिजिटल खतरों का सामना कर रहा है, ऐसे समय में साइबर सुरक्षा और डिजिटल ऑडिट की अहमियत तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का आदान-प्रदान बेहद जरूरी है। इसी दृष्टि से यूपीएसआईएफएस द्वारा आयोजित सेमिनार में डिजिटल ऑडिट, साइबर इंश्योरेंस, सुरक्षा और कानूनी पहलुओं पर मंथन हुआ।

उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की तीन दिवसीय सेमिनार

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। सेमिनार में यह भी स्पष्ट हुआ कि योगी सरकार द्वारा अपनाए गए कड़े रुख के चलते प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों में कमी आई है।

साइबर सुरक्षा और करियर की नई संभावनाएं

यूपीएसआईएफएस के अपर निदेशक राजीव मल्होत्रा ने कहा कि साइबर सुरक्षा, डिजिटल ऑडिट और साइबर इंश्योरेंस के क्षेत्र में युवाओं के लिए मजबूत और टिकाऊ कैरियर की संभावनाएं मौजूद हैं, बशर्ते सही तकनीकी कौशल, कानूनी जानकारी और व्यावहारिक अनुभव को प्राथमिकता दी जाए।

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