​8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जानने चाहिए ये बड़े बदलाव​

8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन ₹34,500 से ₹41,000 प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है, जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित है। 2014 में गठित और जनवरी 2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किया गया था।

फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है (7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था), जिससे सभी स्तरों पर वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) को वर्तमान महंगाई दर और जीवनयापन की लागत के अनुसार संशोधित किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

न्यूनतम पेंशन में फिर से वृद्धि की संभावना है और नए वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्वचालित समायोजन और समय पर भुगतान की सुदृढ़ व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदर्शन आधारित वेतन (Performance-Linked Incentives) प्रणाली लागू की जा सकती है, जिससे कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा।

8वां वेतन आयोग वेतन ढांचे को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की दिशा में काम करेगा ताकि वे वर्तमान आर्थिक जरुरतों और कर्मचारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

जैसे 7वें वेतन आयोग ने 19-स्तरीय वेतन मैट्रिक्स पेश किया था, वैसे ही 8वां वेतन आयोग भी वेतन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और समझने योग्य बनाने पर जोर देगा।

8वें वेतन आयोग से अनुमानतः 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे, जिससे यह एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक सुधार बन सकता है।