Land Registry New Rule: जमीन रजिस्ट्री नियम में बड़ा बदलाव! अपने आप हो जाएगा ये काम
Land Registry New Rule: अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपने प्लॉट या खेती की जमीन खरीदी है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब यूपी में रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम अपने आप दर्ज हो जाएगा। तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने बड़ा फैसला लिया। संपत्ति को आधार से लिंक किया जाएगा। साथ ही जानिए यह काम कैसे होगा।

यूपी के लोगों को बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आम लोगों को बार-बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। (तस्वीर-istock)

रजिस्ट्री के साथ स्वत: होगा नाम दर्ज
हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक गैर-विवादित संपत्तियों में अब जैसे ही रजिस्ट्री होगी, खतौनी में खरीदार का नाम स्वत: दर्ज हो जाएगा। इससे लंबी प्रक्रिया और अनावश्यक देरी से मुक्ति मिलेगी।(तस्वीर-istock)

आधार से लिंक होगी संपत्ति
राजस्व परिषद सभी संपत्तियों को खातेदार और सह-खातेदारों के आधार नंबर से लिंक कराने की तैयारी कर रहा है। इससे संपत्ति के मालिकाना हक की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी।(तस्वीर-istock)

नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी होगी डिजिटल
रजिस्ट्री के बाद विक्रेता पक्ष को एसमएस या व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा जाएगा। उनके जवाब आने के बाद ही खतौनी में नाम दर्ज किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।(तस्वीर-istock)

मैनुअल आवेदन की झंझट खत्म
अब तक रजिस्ट्री के बाद अलग से आवेदन देना पड़ता था, फिर मैनुअल नोटिस भेजे जाते थे। इसके कारण कई बार विक्रेता अनावश्यक आपत्तियां दर्ज करा देते थे और मामला लटक जाता था।(तस्वीर-istock)

35 दिन में नाम दर्ज करने की गारंटी
नई व्यवस्था के तहत लेखपाल ऑनलाइन रिपोर्ट देंगे और 35 दिनों के भीतर खरीदार का नाम खतौनी में दर्ज हो जाएगा। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी।(तस्वीर-istock)

स्टांप और निबंधन विभाग से तुरंत जानकारी
रजिस्ट्री होते ही स्टांप एवं निबंधन विभाग पूरी जानकारी ऑनलाइन राजस्व परिषद को देगा। इसके बाद नोटिस भेजने और आपत्ति लेने की प्रक्रिया स्वत: शुरू हो जाएगी।(तस्वीर-istock)

खतौनी प्रक्रिया का होगा पूर्ण डिजिटलीकरण
हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि रजिस्ट्री और खतौनी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी।(तस्वीर-istock)

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