दिल्ली में व्यापारियों को बड़ी राहत; बंद दुकानों की रौनक लौटाने की तैयारी, डी-सीलिंग का ऐलान

Delhi News: दिल्ली में भाजपा सरकार के गठन के बाद, व्यापारियों के हित में कई अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। पहले होटल और रेस्टोरेंट के लाइसेंस में पुलिस की भूमिका समाप्त की गई और फैक्ट्री लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया। अब सरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सील की गई संपत्तियों को राहत देने की योजना बना रही है।

इस योजना के तहत संपत्तियों को डी-सील करने का प्रस्ताव है, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और रिहायशी संपत्तियों में बिजली-पानी के मीटर न होने जैसी समस्याओं का समाधान होगा। 2017-18 में मॉनिटरिंग कमेटी ने संपत्तियों के दुरुपयोग, कन्वर्जन और अवैध निर्माण के कारण बड़ी संख्या में दुकानें सील की थीं। इसके बावजूद, लगभग 5000 से अधिक दुकानें अब भी सील हैं।