गुजरात में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा; कानूनों को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने का उद्देश्य

516 प्रावधान अब होंगे अपराधमुक्त

उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन सुधारों में छोटी या कम गंभीर भूलों के लिए कैद की सजा हटा दी गई है और इसके स्थान पर वित्तीय पैनल्टी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी विकास, श्रम एवं कौशल विकास, नर्मदा एवं जल संसाधन, जलापूर्ति एवं कल्पसर, उद्योग एवं खान, कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता, और वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले 516 प्रावधान अब अपराधमुक्त होंगे। इससे कानूनों का पालन सजा के भय से नहीं, बल्कि प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के आधार पर होगा। उद्योग मंत्री ने अपराधमुक्त प्रावधानों का विवरण देते हुए कहा कि इसमें: 1 प्रावधान में कैद की धारा हटा दी गई है, 17 प्रावधानों में कैद या फाइन को पैनल्टी में बदला गया है, 498 प्रावधानों में फाइन को पैनल्टी में परिवर्तित किया गया है, और 8 कानूनों में उल्लंघन के समाधान के लिए अधिकारी द्वारा राशि स्वीकार करने की व्यवस्था शामिल की गई है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में प्रस्तुत यह विधेयक सिर्फ नियमों में सुधार नहीं बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

पैनल्टी आधारित दंड व्यवस्था लागू

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य फाइलिंग विलंब, लाइसेंस रिन्यूअल में देरी, सुरक्षा उल्लंघन जैसी छोटी भूलों के लिए अनावश्यक और फौजदारी आरोपों से मुक्ति देना, न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करना और पैनल्टी आधारित दंड व्यवस्था लागू करना है। इसके माध्यम से विशेष रूप से स्टार्टअप्स और एमएसएमई अपने व्यवसायों का विकास फौजदारी कार्यवाही के भय के बिना कर पाएंगे और राज्य में एमएसएमई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाएंगे। उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने कहा कि अब तक राज्यों में पारित जनविश्वास कानूनों की तुलना में गुजरात ने सबसे अधिक सुधार किए हैं। उन्होंने विधानसभा में बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में तैयार यह ‘गुजरात जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025’ राज्य में विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग को भी गति देगा। विधेयक में छोटे उल्लंघनों और कम गंभीर अपराधों को आपराधिक श्रेणी से बाहर निकालकर डिक्रिमिनलाइज्ड किया गया है। दंडात्मक उपायों की जगह सुधारात्मक कदमों को प्राथमिकता देने से यह राज्य के समग्र विकास और नियामक सुधार यात्रा का महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में यह विधेयक गुजरात की देश में रोल मॉडल की पहचान को व्यापक रूप से उजागर करेगा। विधेयक पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और अंततः इसे सदन में बहुमत से पारित किया गया।

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