छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के अहम फैसले; पुलिस सम्मान से लेकर सौर ऊर्जा नीति में बदलाव और मीडिया कर्मियों को बढ़ी वित्तीय सहायता

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसले

Chhattisgarh Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में 09 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया।

बैठक में पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। नई नीति अब 2030 तक या जब तक नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं होती लागू रहेगी। इसके तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा और निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली व स्टाम्प शुल्क में छूट, भूमि शुल्क में रियायत जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों के लिए विशेष छूट और मेगा व अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य को आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली मासिक राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने का भी निर्णय लिया, जिसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।

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