खनन समझौते को मंजूरी दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने गोवा सरकार को लिया आड़े हाथ, किया विरोध प्रदर्शन

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि कैबिनेट ने बिचोलिम खनिज ब्लॉक के लिए वेदांता लिमिटेड के साथ खनन विकास और उत्पादन समझौते (एमपीडीएस) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन किया और सीएम सावंत सरकार से खनन कंपनियों से 270 करोड़ रुपये से अधिक के कथित खनन बकाया की वसूली करने की मांग की।

कांग्रेस ने वेदांता पर लगाया गंभीर आरोप

गोवा के कांग्रेस प्रमुख अमित पाटकर ने भी वेदांता का जिक्र करते हुए मांग की कि राज्य सरकार को वेदांता के लिए टन लौह अयस्क की लोडिंग रोक देनी चाहिए, साथ ही कंपनी पर 165 करोड़ रुपये का बकाया होने का आरोप लगाया है। "यह स्पष्ट है कि सीएम सावंत के नेतृत्व वाली असंवेदनशील सरकार वेदांता जैसे अन्य बकाएदारों के साथ मिली हुई है। हम मांग करते हैं कि सरकार को वेदांता द्वारा मोरमुगाओ बंदरगाह पर लीला फ़ूजी वेसल में 80,000 टन आयरन ऑर की लोडिंग को तब तक रोकना चाहिए जब तक वे 165 करोड़ का अपना बकाया भुगतान नहीं कर देते।"

दुर्गादास कामत ने भी राज्य सरकार पर उठाएं कई सवाल