गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने सावंत सरकार पर लगाया ब्रॉडबैंड नेटवर्क घोटाले का आरोप, उठाई न्यायिक जांच की मांग

सरदेसाई का गोवा सरकार पर आरोप

Goa Forward Party Vs Sawant Govt: गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने राज्य विधानसभा में ब्रॉडबैंड नेटवर्क अनुबंध के विस्तार में गोवा सरकार पर 182 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए एक चौंकाने वाला दावा किया है। फतोर्दा के विधायक ने न्यायिक जांच की भी मांग की है और दावा किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे गोवा ब्रॉडबैंड नेटवर्क (जीबीबीएन) परियोजना के 2027 तक विस्तार में कथित घोटाले के संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

सावंत सरकार पर तीखा हमला

जीएफपी प्रमुख ने सीएम प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली सरकार पर भी तीखा हमला करते हुए उनपर भ्रष्टाचार के गहरे गठजोड़ का आरोप लगाया। सरदेसाई ने कहा, ब्रिटेन टेलीकॉम लिमिटेड के साथ जीबीबीएन का एग्रीमेंट जुलाई 2019 में समाप्त हो गया था। नए विक्रेता की तलाश करने के बजाय, इस करार को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। तत्कालीन आईटी मंत्री अब भी पद पर हैं। उन्होंने अपनी फाइलों में मंत्रिपरिषद की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता को नोट किया लेकिन इस प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया।

182 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया

बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान सरदेसाई ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पर अनुबंध के विस्तार से संबंधित 182 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि सरकारी करार, जिसे शुरू में 2019 में समाप्त होना था, उसे खराब और अस्थिर कनेक्टिविटी के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 2015 की रिपोर्ट में चिह्नित किया गया था। सर्विस प्रोवाइडर को बदलने के लिए प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (PwC) की सिफारिशों और तकनीकी विचलन और उच्च शुल्क के बारे में वित्त विभाग की चेतावनियों के बावजूद, सरकार ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा करते हुए अनुबंध जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त विभाग द्वारा तकनीकी अनुपालन न किए जाने की चेतावनी के बावजूद एग्रीमेंट को 182 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के पीछे क्या तर्क है? वास्तव में अनुबंध को बढ़ाने का निर्णय वित्त विभाग की सिफारिश को खारिज करके लिया गया था।

मंत्री ने किया फैसले का बचाव

गोवा के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे ने हालांकि अनुबंध को बढ़ाने के निर्णय का बचाव किया है। खाउंटे ने सदन को बताया, जीजीबीएन सभी ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए आधिकारिक इंट्रानेट और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। गोवा सरकार अगले तीन वर्षों में केंद्र के फंड का उपयोग करके एक व्यवहार्य नेटवर्क स्थापित करेगी। हमारा लक्ष्य गोवा के लोगों को अच्छी सेवाएं प्रदान करना है और अगले दो वर्षों में लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

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