Nepal Crisis: नेपाल में तनाव और कर्फ्यू के बाद पानीटंकी के रास्ते लौटे भारतीय, कई लोग हवाई अड्डे पर फंसे

प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन

सरकार द्वारा कर राजस्व और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, 8 सितंबर को काठमांडू और पोखरा, बुटवल और बीरगंज सहित अन्य प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इसी गुस्से को और बढ़ाते हुए, प्रदर्शनकारी शासन में संस्थागत भ्रष्टाचार और पक्षपात को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक जवाबदेह और पारदर्शी हो। प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध हटाने की भी मांग कर रहे हैं, जिसे वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के प्रयास के रूप में देखते हैं।

जैसे-जैसे तनाव बढ़ता गया, जमीनी स्तर पर स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए और 500 घायल हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काठमांडू सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा सलाह जारी की है।

इस विद्रोह का मूल कारण सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला था, जिसमें गलत सूचनाओं और नियामक अनुपालन की आवश्यकता का हवाला दिया गया था। नागरिकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और असहमति को दबाने का एक तरीका मानते हुए पूरे नेपाल में विद्रोह कर दिया और मंत्रियों को भागने पर मजबूर कर दिया।

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