सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सीधे अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की प्रथा पर जताई आपत्ति

आखिर क्या मामला क्या है?

कोर्ट ने ये टिप्पणी मोहम्मद रासल सी. बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में की है जहां याचिकाकर्ताओं ने बिना सेशंस कोर्ट में आवेदन किए सीधे केरल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सभी आरोपी सीधे हाई कोर्ट जाएँगे, तो अदालतों में अग्रिम जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। जबकि सेशंस कोर्ट पहले से ही कई अग्रिम जमानत याचिकाओं का निस्तारण करते आए हैं।

SC ने पहले के फैसलों का हवाला दिया

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि कुछ पुराने फैसलों में इसको लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए गए हैं।उदाहरण के लिए कनुमुरी रघुरामा कृष्णम राजू बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामले में ये कहा गया था कि आरोपी को हाई कोर्ट जाने से पहले सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल करनी ही होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को दी ये सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाइकोर्ट जाने और उस पर सुनवाई करने की प्रथा पर विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को अमिकस क्यूरी (amicus curiae) नियुक्त किया गया है।

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