न्यू एज इंडस्ट्री हब बनने की दिशा में उभरता गुजरात; सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी राज्य के वैश्विक विकास की प्रभावशाली प्रस्तुति

सीएम भूपेंद्र पटेल (फोटो: ANI)

Vibrant Gujarat Regional Conferences 2025: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नई दिल्ली में आयोजित एक संवाद बैठक में विभिन्न देशों के राजदूतों और मिशन प्रमुखों के समक्ष गुजरात के वैश्विक विकास की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि गुजरात ने अब तक 69 लाख अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया है और देश के कुल निर्यात में 27 प्रतिशत का योगदान देते हुए एक मजबूत वैश्विक संपर्क वाला राज्य बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली "वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज (VGRC)" की पूर्व गतिविधि के रूप में यह संवाद बैठक राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में लगभग 45 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और प्रतिनिधि शामिल हुए।

न्यू एज इंडस्ट्री के रूप में नई पहचान

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संवाद बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2003 में शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (VGGS) की निरंतर सफलता ने गुजरात को सिर्फ एक 'व्यापारी राज्य' की छवि से आगे निकालकर 'न्यू एज इंडस्ट्री' का केंद्र बना दिया है। उन्होंने बताया कि गुजरात अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिनटेक, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में पिछले दो दशकों में गुजरात ने विकास, स्थिरता और अवसरों का एक उज्ज्वल मॉडल प्रस्तुत किया है। यही नहीं, गुजरात आज वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार (Trusted Partner) के रूप में स्थापित हो चुका है।

लॉजिस्टिक्स और निर्यात का हब बनता गुजरात

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि नीति-आधारित सुशासन, निवेशकों के अनुकूल माहौल और सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे के चलते गुजरात आज विदेशी निवेशकों के लिए निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य बन गया है। उन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और सशक्त औद्योगिक इकोसिस्टम गुजरात की प्रमुख ताकत हैं। राज्य के पास देश का सबसे लंबा समुद्री तट है, जहां 49 सक्रिय पोर्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा, पीएम गतिशक्ति योजना के तहत विकसित मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ने लॉजिस्टिक्स और निर्यात में गुजरात को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व शैली के परिणामस्वरूप गुजरात आज देश के औद्योगिक उत्पादन में 18 प्रतिशत का अहम योगदान दे रहा है।

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलता

वीजीआरसी (वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज) की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह पहल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलता को राज्य के सभी क्षेत्रों तक विस्तार देने का माध्यम बनेगी। इसका उद्देश्य न केवल एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाना है, बल्कि क्षेत्रीय रूप से संतुलित और समावेशी विकास को भी प्रोत्साहित करना है। उन्होंने उपस्थित राजदूतों और भागीदार देशों के प्रतिनिधियों को VGRC की थीम "क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं से परिचित कराते हुए अनुरोध किया कि वे गुजरात के साथ मिलकर समावेशी, नवाचारी और टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में भागीदार बनें। मुख्यमंत्री ने राजनयिक समुदाय को आगामी रीजनल कॉन्फ्रेंसेज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, और व्यापार, निवेश, तकनीक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक गर्मजोशी से भरा निमंत्रण भी दिया।

विकसित गुजरात@2047 से जोड़ने का कार्य

इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंध प्रभाग के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज (VGRC) वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलता के बाद उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मंच न केवल क्षेत्रीय क्षमताओं को उजागर करेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देगा और स्थानीय आकांक्षाओं को ‘विकसित भारत@2047’ तथा ‘विकसित गुजरात@2047’ जैसे व्यापक विजन से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने गुजरात सरकार की इस नई पहल की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि VGRC निवेशकों के बीच समान उत्साह और भागीदारी को प्रेरित करेगा। कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एम. के. दास, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव ममता वर्मा और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति) पी. एस. गंगाधर ने भी विचार साझा किए। इस संवाद बैठक में विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

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