Rajasthan MLA Salary: राजस्थान में विधायकों की सैलरी में होगा इजाफा, अब हर महीने मिलेंगे इतने लाख रुपये

राजस्थान के विधायकों की सैलरी में जल्द ही इजाफा होने जा रहा है (फाइल फोटो: PTI/canva)

Rajasthan MLA Salary: राजस्थान के विधायकों की सैलरी में जल्द ही इजाफा होने जा रहा है। राज्य सरकार ने मौजूदा मूल वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत विधायकों का बेसिक सैलरी 40 हजार से बढ़कर 44 हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। बढ़ोतरी के बाद उनकी कुल सैलरी अब 1 लाख 47 हजार से बढ़कर करीब 1 लाख 51 हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

अभी विधायकों को कितनी सैलरी मिलती है?

वर्तमान में राजस्थान में एक विधायक को मासिक रूप से निम्नानुसार भत्ते मिलते हैं:

• मूल वेतन: ₹40,000

• निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: ₹70,000

• सहायक कर्मचारी भत्ता:₹30,000

• टेलीफोन भत्ता: ₹2,500

• कमेटी भत्ता: ₹2,000

• राज्य से बाहर बैठक भत्ता: ₹2,500

कुल मिलाकर: ₹1,47,000 प्रतिमाह

बढ़ोतरी के बाद मूल वेतन ₹44,000 हो जाएगा, जिससे कुल सैलरी बढ़कर 1,51,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी।

पेंशन में भी इजाफे की तैयारी

सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि सरकार अब पूर्व विधायकों की पेंशन में भी इजाफे की तैयारी में है। हालांकि यह कितना होगा, इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार—

• एक बार विधायक रहने पर: ₹35,000 मासिक पेंशन

• उसके बाद हर अतिरिक्त वर्ष के लिए: ₹1,600 का इजाफा

उदाहरण के लिए:

• 2 बार विधायक: ₹43,000

• 3 बार विधायक: ₹51,000

• 4 बार: ₹59,000

• 5 बार: ₹67,000

• 6 बार: ₹75,000

हर पांच वर्षों के बाद लगभग ₹8,000 का इजाफा पेंशन में जुड़ता है।

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घोषणा को पूरा होने वाला है एक साल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले साल 29 जुलाई 2024 को विधानसभा में यह घोषणा की थी कि हर साल विधायकों की सैलरी और पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। अब इस घोषणा को एक साल पूरा होने को है, और सरकार ने प्रस्ताव को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें इस प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है।

मंत्रियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी

राज्य के कैबिनेट सचिवालय के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के वेतन में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री हैं, और उनके वेतन में बदलाव का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है।

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