Bharat Bandh को UP के एक लाख से ज्यादा बिजली कर्मियों का समर्थन, आपूर्ति रोकी तो होगी कड़ी कार्रवाई

भारत बंद के तहत यह हड़ताल सिर्फ बिजली विभाग तक ही सीमित नहीं है। इसमें रेलवे कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, बीमा कर्मचारी, टेलीफोन, डाक विभाग से जुड़े कर्मचारी और राज्य कर्मचारी भी शामिल हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा ने इस भारत बंद का समर्थन किया है और चार श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने, ठेका प्रथा खत्म करने और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी संयुक्त किसान मोर्चा ने की ही।

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यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने हडॉताल को लेकर काफी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जानबूझकर बिजली आपूर्ति को बाधित किया गया, ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी प्रमुख इंजीनियरों को निर्देश दिया है कि बायोमीट्रिक अटेंडेंस 100 परसेंट होना अनिवार्य है, जहां भी ऐसा नहीं होगा वहां पर प्रमुख इंजीनियर को जिम्मेदार माना जाएगा।

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