क्या नई वैश्विक व्यवस्था का संकेत है पुतिन, मोदी और जिनपिंग का एक साथ आना, क्यों ट्रंप को है स्पष्ट संदेश?

ठहरे हुए पानी में ट्रंप ने टैरिफ का पत्थर फेंका

विगत दशकों में भारत, रूस के करीब रहते हुए अमेरिका के नजदीक आया लेकिन चीन के साथ उसकी पारंपरिक दूरी बनी रही। 2020 के गलवान झड़प के बाद चीन के साथ रिश्तों में और तल्खी और कड़वाहट आ गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी जिसे एलएसी कहते हैं वहां दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने आ गईं। चीन के साथ रिश्ते को कमतर करते हुए भारत सरकार ने बीजिंग के खिलाफ कई प्रतिबंधात्मक कदम उठाए। यहां तक कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान बंद हो गई। चीन के बहुत सारे एप भारत में प्रतिबंधित हुए। बाद में लद्दाख में गतिरोध वाले कुछ बिंदुओं से दोनों देशों की सेना वापस पीछे लौटी तो आपसी संबंधों में एक सकारात्मक बदलाव दिखना शुरू हुआ। फिर भी कूटनीतिक एवं राजनयिक स्तर पर आपसी मेलजोल और सहयोग बढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़ी पहल नहीं हुई लेकिन ट्रंप के टैरिफ वार ने रिश्तों के ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने का काम किया। टैरिफ की वजह से उसमें हलचल और हिलोरें शुरू हो गईं। टैरिफ के इस हिलोर ने दो विपरीत किनारे पर रहने वाले भारत और चीन को करीब लाने का काम किया है। यानी जो काम खुद शी जिनपिंग नहीं कर पाए, उसे ट्रंप ने कर दिखाया।

राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में रूस नहीं चीन 'शत्रु'

अमेरिका विदेश नीति का जोर भारत के चीन के करीब न जाने देने का रहा है। दशकों से यूएस इसी नीति पर आगे बढ़ता रहा है। रूस के साथ भारत की करीबी से उसे कभी भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रही क्योंकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में रूस को नहीं बल्कि चीन को शत्रु बताया जाता रहा है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अमेरिका को 'खतरा' रूस से नहीं बल्कि चीन से है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की सुरक्षा डॉक्टरिन में बीजिंग को चुनौती के रूप में पेश किया गया है। अमेरिका मानता है कि एशिया में यदि कोई देश चीन को चुनौती दे सकता है तो वह भारत है। इसलिए एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उसने भारत के साथ अपनी करीबी बढ़ाई और संबंध बेहतर किए। लेकिन ट्रंप के टैरिफ भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि भारत न तो किसी दबाव में झुकेगा और न ही अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करेगा। भारत के लिए उसके हित सर्वोपरि हैं। इन हितों की सुरक्षा के लिए यदि चीन के साथ भी खड़ा रहना पड़े तो मंजूर है।

ट्रंप ने स्थापित कर दिया 3 देशों के बीच 'एकता मंच'

तिआनजिन में इसी की झलक देखने को मिली है। भारत, रूस और चीन जिस मजबूती और धमक के साथ यहां नजर आए हैं, उससे दुनिया में एक हलचल पैदा हुई है। एससीओ बैठक में करीब 20 देश शामिल हुए। ये ऐसे देश हैं जो अपनी संप्रभुता से किसी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं हैं। भारत, रूस और चीन की तिकड़ी में उन्हें एक भरोसा और सुरक्षा नजर आ रहा है। अमेरिका की नीति जो कि भारत को चीन से अलग रखने की रही है, ट्रंप ने उसमें पलीता लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ ने भारत, रूस और चीन के बीच एक 'एकता मंच' स्थापित कर दिया है।

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