मराठा आरक्षण पर क्यों बढ़ी तनातनी, क्या है रिजर्वेशन पर 50% की सीमा? मंडल केस के फैसले में उलझा है पूरा गणित

सरकार से मिला आरक्षण लेकिन कोर्ट में अटका

2018 में तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय को SEBC (Socially and Educationally Backward Class) के तहत 16% आरक्षण देने का कानून बनाया। इसका आधार था – जस्टिस एम.जी. गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि मराठा समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। इसके बाद यह मामला बाम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया। जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस कानून को वैध माना, लेकिन आरक्षण को 16% से घटाकर 12% (शिक्षा में) और 13% (नौकरियों में) कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ेपन के कुछ तर्क हैं, लेकिन 16% आरक्षण अत्यधिक है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: (5 मई 2021)

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 5 मई 2021 को इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि मराठा समुदाय को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है क्योंकि यह 50 प्रतिशत की उस सीमा को पार करता है, जिसे पहले ही मंडल आयोग (1992) के फैसले में तय किया जा चुका है।

आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा और मंडल केस

भारत में आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना रहा है। लेकिन यह आरक्षण कितना हो सकता है, इसकी एक संवैधानिक और न्यायिक सीमा तय की गई है- 50 प्रतिशत। यह सीमा सीधे संविधान में तो नहीं लिखी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर अपने फैसलों के जरिए इसे स्थापित किया है। खासकर 1992 में दिए गए ऐतिहासिक "इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार" यानी मंडल केस के फैसले में इसे बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने 1990 में OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की। इस फैसले के खिलाफ देशभर में भारी विरोध हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नौ जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और 1992 में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत वैध तो माना, लेकिन एक अहम शर्त के साथ- कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि यह सीमा इसलिए जरूरी है ताकि आरक्षण के नाम पर योग्यता और समानता के अधिकारों का हनन न हो। मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 50 प्रतिशत की सीमा को केवल “अत्यंत असाधारण परिस्थितियों” में ही पार किया जा सकता है।

मराठाओं को आरक्षण मिलना कितना संभव है?

मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें कानून, समाज, राजनीति और न्यायपालिका सभी गहराई से जुड़े हुए हैं। इस पर फैसला सिर्फ भावनाओं या जनसंख्या के आधार पर नहीं हो सकता, बल्कि यह संविधान की सीमाओं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सामाजिक आंकड़ों की कसौटी पर तय होता है। वर्तमान में सरकार कुनबी प्रमाणपत्र के जरिए कुछ मराठाओं को OBC कोटे में लाने की कोशिश कर रही है। यह तरीका सीमित रूप से कुछ व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, लेकिन पूरे समुदाय को आरक्षण देने का रास्ता अब भी कानूनी तौर पर मुश्किल है। साथ ही, OBC समुदाय इस कदम का विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि मराठा समुदाय के शामिल होने से उनके हिस्से के अवसर कम हो जाएंगे। राजनीतिक तौर पर, आरक्षण देने की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि मराठा महाराष्ट्र की सबसे बड़ी आबादी में से एक हैं। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति और संवैधानिक बाधाओं के बीच संतुलन बनाना सरकारों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसलिए जब तक कोई ठोस और संवैधानिक रूप से टिकाऊ समाधान नहीं निकलता, तब तक पूरे समुदाय को आरक्षण मिलना आसान नहीं लगता।

मराठा आरक्षण पर सरकार अब क्या कर रही है

2024 में एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा ने नया कानून पास किया जिसमें मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सरकार अब “कुनबी प्रमाणपत्र” देने की प्रक्रिया से कुछ मराठा लोगों को OBC कोटे के भीतर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन OBC समुदाय इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके कोटे पर असर पड़ेगा।

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