एक करेंसी, पांच देश, एक लक्ष्य — क्या BRICS तोड़ पाएगा डॉलर का दबदबा?

BRICS करेंसी की संभावना

इस करेंसी को संभव बनाने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि ब्रिक्स देश पहले से ही दुनिया की बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। चीन और भारत की विशाल उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, रूस की ऊर्जा शक्ति, ब्राजील की कृषि क्षमता और दक्षिण अफ्रीका की खनिज संपदा- ये सभी मिलकर एक मजबूत आर्थिक मंच तैयार कर सकते हैं। यदि ये देश आपस में व्यापार के लिए डॉलर की बजाय किसी साझा करेंसी का इस्तेमाल करें, तो यह न केवल व्यापार को सहज बना सकता है, बल्कि अमेरिकी मुद्रा के प्रभुत्व को भी चुनौती दे सकता है। ब्रिक्स देशों की चर्चा का मुख्य फोकस अब तक राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और एक डिजिटल भुगतान ढांचे की ओर रहा है। फिलहाल साझा मुद्रा की दिशा में कोई ठोस निर्णय या रूपरेखा सामने नहीं आई है।

क्यों मुमकिन लगती है ब्रिक्स करेंसी?

ब्रिक्स करेंसी (BRICS Currency) की संभावना पर आज भले ही मतभेद हों, लेकिन कुछ अहम आर्थिक और भू-राजनीतिक कारक हैं, जो इसे मुमकिन बनाते हैं। यह विचार धीरे-धीरे सैद्धांतिक चर्चा से निकलकर संस्थागत तैयारी की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है।

ब्रिक्स करेंसी के सामने चुनौतियां

ब्रिक्स देशों की साझा करेंसी की अवधारणा हाल के वर्षों में खासा महत्व पा रही है, खासकर वैश्विक आर्थिक असंतुलन और डॉलर की निर्भरता के संदर्भ में। लेकिन इस वैकल्पिक मुद्रा को साकार करने की राह में कई गंभीर और जटिल चुनौतियां हैं, जो इसे अभी व्यावहारिक स्तर पर संभव नहीं बनने दे रहीं।

क्या कह रहे हैं सदस्य देश?

ब्रिक्स देशों की चर्चा का मुख्य फोकस अब तक राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और एक डिजिटल भुगतान ढांचे की ओर रहा है। फिलहाल साझा मुद्रा की दिशा में कोई ठोस निर्णय या रूपरेखा सामने नहीं आई है। ब्रिक्स नेताओं ने स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ाने की बात स्वीकार की है, लेकिन साझा करेंसी अभी दूर की संभावना लगती है। हालांकि जिस तरह से वैश्विक प्रदृश्य तेजी से बदल रहा है और अमेरिका की दादागिरी बढ़ रही है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

क्या टूटेगा डॉलर का दबदबा?

ब्रिक्स करेंसी की संभावना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है- क्या यह अमेरिकी डॉलर के दशकों से चले आ रहे वैश्विक दबदबे को तोड़ पाएगी? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ब्रिक्स देशों की मंशा, उनकी सामूहिक आर्थिक ताकत, और हाल के वर्षों में वैश्विक वित्तीय व्यवस्थाओं में आए बदलावों को देखें, तो साफ है कि यह एक गंभीर चुनौती बन सकती है। दरअसल, डॉलर का वैश्विक वर्चस्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद से बना हुआ है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के तहत डॉलर को वैश्विक रिजर्व करेंसी बना दिया गया और तब से यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, ऋण और केंद्रीय बैंकिंग का प्रमुख माध्यम बना हुआ है। लेकिन समय के साथ इसकी आलोचना भी बढ़ी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों का असर पूरी दुनिया की मुद्राओं, ब्याज दरों और मुद्रास्फीति पर पड़ता है, भले ही उन देशों का अमेरिका से सीधा लेना-देना न हो। यहीं से ब्रिक्स करेंसी का विचार सामने आता है। यदि ब्रिक्स देश अपनी साझा करेंसी पर सहमत हो जाते हैं और उसे गंभीरता से लागू करने के लिए राजनीतिक, संस्थागत और तकनीकी ढांचा तैयार करते हैं, तो यह डॉलर पर निर्भरता को कम कर सकता है। खासकर, अगर ब्रिक्स देश इस करेंसी को आपस में व्यापार, ऊर्जा सौदों, और अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए उपयोग करना शुरू करें, तो डॉलर की पकड़ ढीली हो सकती है। चीन, रूस और ब्राज़ील जैसे देश पहले से ही अमेरिकी मुद्रा को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस, यूक्रेन युद्ध के बाद, डॉलर और यूरो से हटकर रूबल और युआन में व्यापार कर रहा है। चीन ने भी कई देशों से युआन में भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है। भारत ने भी कुछ रणनीतिक व्यापारों में रुपये का इस्तेमाल किया है। इन प्रवृत्तियों से साफ है कि ब्रिक्स देशों की एकजुटता अगर साझा मुद्रा के रूप में सामने आती है, तो वह डॉलर के लिए एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक चुनौती हो सकती है।

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