Explainer: क्या है मराठा आरक्षण विवाद और इसका इतिहास, कैसे सुलगी सियासी आग?

क्या है मराठा आरक्षण का इतिहास?

मथाडी मजदूर संघ के एक प्रमुख नेता अन्नासाहेब पाटिल ने आरक्षण की मांग करते हुए मुंबई में एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। हालांकि, लगभग दो दशकों तक आंदोलन का कोई खास असर नहीं रहा। लेकिन वक्त बीतने के साथ-साथ साल 2000 के बाद इस मुद्दे पर सियासी जोर आजमाइश शुरू होने लगी। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में शामिल कर लिया। इस सूची में सिर्फ मराठा के रूप में पहचान रखने वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया। पारंपरिक रूप से कृषि व्यवसाय से जुड़ी कुनबी उपजाति के लोगों को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया, जबकि मराठा आबादी के एक बड़े हिस्से की उपेक्षा की गई। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ।

2016 और 2017 में अहमदनगर के कोपर्डी गांव में एक नाबालिग की मौत के बाद मराठा आरक्षण ने और जोर पकड़ा। मराठा क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में इस आंदोलन ने पूरे क्षेत्र में प्रदर्शनों का आयोजन किया। इसमें आरक्षण की सिर्फ अपीलों से आगे बढ़कर पीड़ितों के लिए न्याय, जिम्मेदार लोगों को सजा और संघर्षरत किसानों की सहायता जैसे व्यापक मुद्दों को उठाया गया। और तभी से मराठा आरक्षण महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम मुद्दा भी बन गया।

विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने 2017 में मराठों के लिए आरक्षण लागू करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एनजी गायकवाड़ आयोग का गठन किया। आयोग ने अंततः मराठों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) वर्गीकरण में शामिल करने की सलाह दी। 2018 में महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत मराठों को शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार के अवसरों दोनों में 16% आरक्षण दिया गया। इस विधायी कदम को कांग्रेस और एनसीपी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिला।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट में मराठों के लिए पूर्व निर्धारित 50% आरक्षण सीमा को पार करने की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गईं, जिससे आरक्षण में कानूनी बाधाएं सामने आईं। हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण को बरकरार रखने के फैसले के बावजूद, नौकरियों के लिए इसे घटाकर 13% और शिक्षा के लिए 12% करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और मराठा कोटा के लागू होने पर रोक लगा दी। अदालत ने इसे असंवैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठों के लिए आरक्षण के प्रावधान को पूरी तरह से रद्द कर दिया।

एनजी गायकवाड़ आयोग का गठन

तब महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 2017 में एनजी गायकवाड़ आयोग का गठन किया। आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) श्रेणी के तहत मराठों को आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। 2018 में महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसमें मराठा समुदाय के सदस्यों को आरक्षण दिया गया। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में 50% आरक्षण सीमा पार करने की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं दायर की गईं, जिसके बाद कानूनी विवाद शुरू हो गए। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिया कि वे समाधान होने तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे का लाभ उठाएं।

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