ई-कचरे और बैटरी के कबाड़ से निकाले जाएंगे कीमती खनिज, मोदी सरकार ने दी ₹1500 करोड़ की योजना को मंजूरी

सरकार एनसीएमएम के लिए पहले ही 16,300 करोड़ रुपये की मंजूरी दे चुकी है। सात साल की अवधि में इस मिशन पर कुल 34,300 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का योगदान 18,000 करोड़ रुपये का होगा। तांबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे महत्वपूर्ण खनिज स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने में जरूरी कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।

आयात निर्भरता घटाना है मिशन का उद्देश्य

इस मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में खनिजों के अन्वेषण को तेज करना, आयात निर्भरता घटाना, विदेशों में खनिज ब्लॉक का अधिग्रहण करना, खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां विकसित करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना शामिल है।

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