Budget 2024 में क्या सस्ता क्या महंगा: मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन, कैंसर की दवाएं, सोना-चांदी होंगे सस्ते

बजट 2024 में भारत सरकार ने कैंसर की तीन दवाओं को सस्ता कर दिया है।

Budget 2024 Sasta Mahanga: मोदी 3.0 में ये सातवां बजट है जो आज पेश किया जा रह है। बजट 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें किसानों से लेकर रोजगार के लिए कई स्कीम्स का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कई चीजें सस्ती होने का जानकारी भी यहां दी गई है। हम आपको बता रहे हैं कि बजट 2024 में क्या-क्या सस्ता हुआ है।

मोबाइल सस्ते होंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में कहा है कि मोबाइल फोन्स, पीसीबीएस और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी यानी सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत घटा दिया है। इससे मोबाइल फोन्स सस्ते होने वाले हैं।

कैंसर की दवाई सस्ती

बजट 2024 में भारत सरकार ने कैंसर की तीन दवाओं को भी सस्ता कर दिया है।

सोना-चांदी सस्ता हुआ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत घटाने का ऐलान किया है।

लेदर प्रोडक्ट भी होंगे सस्ते

सरकार ने भारतीय मार्केट में बिकने वाले लेदर प्रोडक्ट्स को भी सस्ता कर दिया है।

सोलर प्रोडक्ट के दाम घटेंगे

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है, इसी राह में सोलर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इनकी कीमतों में की घोषणा की गई है।

25 अहम खनिज होंगे सस्ते

सरकार ने 25 अहम खनिजों की कीमतों में भी कटौती का ऐलान किया है। इसमें लिथियम आयन शामिल है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत भी घटेगी। उन्होंने फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर बुनियादी सीमा शुल्क हटाने की भी घोषणा की।

दूरसंचार उपकरणों पर शुल्क बढ़ा

सस्ते होने के साथ कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा भी दिए गए हैं। यूनिट बजट 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूरसंचार उपकरणों पर शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया।

झींगा और मछली का चारा होगा सस्ता

सीतारमण ने कुछ ‘ब्रूड स्टॉक’, झींगा एवं मछली के चारे पर बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती कर पांच प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा।

इन्हें खरीदना भी हुआ महंगा

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करेगी।

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