Union Budget 2024 Kisan Announcement: नहीं बढ़ा पीएम किसान का पैसा, दूध-मत्स्य पालन के लिए नई योजना, तिलहन में आत्मनिर्भरता का वादा, बजट 2024 में किसानों के लिए बड़ा ऐलान

बजट में किसानों के लिए हुए बड़े ऐलान
Budget 2024 Kisan Announcement: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। हालांकि वोट ऑन अकाउंट (लेखानुदान) होने की वजह से ज्यादा कुछ ऐलान नहीं किया गया। फिर भी किसानों के लिए बड़ी कई घोषणाएं की गईं। ऐसी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम के तहत किसानों को मिलने वाला पैसा 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 9 हजार रुपए किया जाएगा लेकिन यह ऐलान नहीं किया गया। नीचे जानिए अंतरिम बजट में और क्या ऐलान किया गया।
Budget 2024 Kisan Announcement: बजट में किये गए किसानों के लिए ये ऐलान
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में दूध और दुग्ध (डेयरी) उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है लेकिन उत्पादकता कम है। डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। भारत का दूध उत्पादन 2022-23 में 4 प्रतिशत बढ़कर 23.05 करोड़ टन हो गया।
- सीतारमण ने कहा कि तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति विकसित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे।
- वर्ष 2022 में घोषित पहल के आधार पर, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी।
- अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाना, बाजार संपर्क, खरीद, मूल्य संवर्धन और फसल बीमा शामिल होंगे।
- किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति सीरीज, प्राथमिक व माध्यमिक प्रसंस्करण और विपणन एवं ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी-सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।
- सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी (उर्वरक) का विस्तार किया जाएगा।
- मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हुए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे, वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अंतरिम बजट देश के किसान, गरीब, नारी शक्ति और युवा शक्ति की प्रगति का प्रतिबिंब है। जिनके विकास का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है। मोदी सरकार द्वारा किए अनेक उपाय निश्चित ही हमारे अन्नदाताओं का जीवन स्तर और ऊंचा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्पबद्ध होकर कहा है कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंतरिम बजट में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास की भावना परिलक्षित होती है। किसानों के कल्याण के लिए एक के बाद एक अनेक ठोस कदम पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए हैं।
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रामानुज सिंह टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क के इंचार्ज हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बिहार के खगड़िया जिले के र...और देखें

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