म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल, बीते 4 साल में तख्तापलट-बगावत की भेंट चढ़ गईं ये सरकारें

म्यांमारभारत के इस पड़ोसी देश में 2021 में सेना ने तख्तालपट कर दिया। यहां तख्तापलट भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। लोकतंत्र समर्थकों पर कार्रवाई हुई। म्यांमार की सेना जिसे जुंटा कहा जाता है, उस पर लोकतंत्र समर्थकों पर ज्यादती करने के आरोप लगे। तब से यहां सेना का शासन है। म्यांमार कभी लोकतांत्रिक रूप से उभरता हुआ देश था लेकिन अब यह आपसी टकराव और संघर्ष से घिर चुका है।

यह देश अब ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन स्कैम का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां संघर्ष शुरू होने के बाद करीब तीस लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यहां मलेरिया, एचआईवी और टीवी के बढ़ते मामलों पर चेतावनी जारी की है।

श्रीलंकाजुलाई 2022 में श्रीलंका में जनता सरकार के खिलाफ हो गई। महंगाई, भ्रष्टाचार और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से हताश और निराश लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए और वहां तोड़फोड़ मचाया। गोटाबाया को यहां से जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ समय बाद आई नई सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई अहम कदम उठाए। खासकर भारत सरकार ने खाने-पीने की चीजों से लेकर जरूरत की चीजें वहां भेजीं। आज श्रीलंका आर्थिक रूप से स्थिर है और आगे बढ़ रहा है।

पाकिस्तानपाकिस्तान में अप्रैल 2022 में 'नो कॉन्फिडेंस मोशन' यानी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से बाहर किया गया। यहां सेना के दबाव में इमरान सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने पर इमरान खान अपनी सरकार बचा नहीं पाए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में अगस्त 2023 में भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई। इस पर पीटीआई के समर्थक सड़कों पर आ गए और सेना के कमांडरों के आवास और सेना कार्यालय पर हमले किए।

पाकिस्तान में कई दिनों तक उत्पात चलता रहा। पाकिस्तान में बीच-बीच में पीटीआई विरोध-प्रदर्शन करती और अपने नेताओं एवं समर्थकों की आवाज दबाने का आरोप सेना पर लगाती आई है।

अफगानिस्तान

साल 2021 में भारत के इस निकट पड़ोसी देश में तालिबान सत्ता में आ गया। मई में अमेरिका सेना के अचानक अफगानिस्तान छोड़ने के बाद यहां के प्रांत एक-एक कर तालिबान के कब्जे में आते गए। 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया और राष्ट्रपति अशरफ घानी को देश छोड़कर भागना पड़ा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में स्थितियां लगातार बदहाल हुई हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा पर संघर्ष से नई तरह की चुनौतियां खड़ी हुई हैं।

यह देश मोटे तौर पर विदेशी सहायता पर निर्भर है। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विकास के सभी मापदंडों पर यह देश पिछड़ा हुआ है। तालिबानी शासन के नियम और कानून काफी हद तक मध्ययुग वाले हैं। महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता और उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं।

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