अब मॉल में नहीं मांगा जा सकेगा मोबाइल नंबर, सरकार ला रही नया कानून!

स्पष्ट सहमति होगी जरूरी, इशारों में दी गई सहमति नहीं मानी जाएगी

नए कानून के अनुसार ग्राहक से डेटा लेने के लिए स्पष्ट और प्रत्यक्ष सहमति (explicit consent) अनिवार्य होगी। अब तक प्रचलित अप्रत्यक्ष सहमति (implied consent) की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

सेवा से इनकार नहीं कर सकेंगे दुकानदार

अगर ग्राहक मोबाइल नंबर साझा करने से मना करता है तो रिटेलर सेवा देने से इनकार नहीं कर सकते। अब दुकानों को ग्राहकों को भौतिक रसीद (physical receipt) या ईमेल रसीद (email receipt) जैसी सुविधाएं देनी होंगी।

विजिटर लॉग और हाउसिंग सोसायटी भी आएंगे कानून के दायरे में

यह कानून सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, हाउसिंग सोसायटी, और सभी ऐसे स्थान जहां फोन नंबर दर्ज किए जाते हैं, उन्हें भी अब स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि डेटा क्यों लिया जा रहा है और कैसे सुरक्षित रखा जाएगा।

तीन साल बाद डेटा हटाना अनिवार्य

नए नियमों के तहत मोबाइल नंबर जैसे व्यक्तिगत डेटा को केवल उसी उद्देश्य तक रखा जा सकेगा, जिसके लिए उसे लिया गया था अधिकतम तीन साल तक। इसके बाद या ग्राहक द्वारा सहमति वापस लेने पर, उस डेटा को अनिवार्य रूप से मिटाना होगा।

भारत में अब जीडीपीआर जैसे सख्त नियम

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कानून भारत को ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड (जैसे यूरोप का GDPR) के करीब लाएगा। अब कंपनियों को जवाबदेह बनना होगा कि वे ग्राहक का डेटा सिर्फ तय उद्देश्य के लिए लें और समय पर हटा दें।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और इसके तहत तैयार किए गए ड्राफ्ट रूल्स 2025 के अनुसार, अगस्त 2025 से यह कानून लागू हो जाएगा। उपभोक्ता की सहमति और निजता को सर्वोपरि मानते हुए, यह कदम डेटा सुरक्षा की दिशा में भारत का एक बड़ा और ठोस प्रयास माना जा रहा है।

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