क्या ITR फाइलिंग की डेडलाइन फिर बढ़ेगी? फिलहाल बचे हैं बस इतने दिन

देर से भरा तो क्या होगा

नई अंतिम तिथि तक ITR प्रस्तुत करने में विफलता से महत्वपूर्ण वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। करदाताओं को धारा 234A के तहत किसी भी अवैतनिक कर राशि पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज लगेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 234F के तहत, देर से शुल्क लागू होंगे, जो ₹5 लाख से अधिक की कुल आय वाले लोगों के लिए ₹5,000 और इस सीमा से कम आय वाले लोगों के लिए ₹1,000 होंगे।

कौन कब तक भर सकता है ITR

रिफंड प्रोसेसिंग में देरी

आयकर विभाग ने रिफंड प्रोसेसिंग में देरी के कारण आलोचना का सामना किया है। इन देरी के कारणों में तकनीकी गड़बड़ियाँ, आय विवरणों में असमानताएँ, और पीक फाइलिंग सीजन के दौरान बैकलॉग शामिल हैं। जैसे-जैसे विभाग उच्च मात्रा में रिटर्न को संसाधित करता है, यह करदाताओं के लिए आवश्यक है कि वे अपनी फाइलिंग को सही रखें ताकि समय पर रिफंड की सुविधा मिल सके।

सुधार के लिए सरकारी पहलकदमी

जारी मुद्दों के समाधान के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिकारियों को रिफंड प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और करदाता विश्वास को बहाल करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। 2023-24 के आकलन वर्ष के लिए पुराने ITR को संसाधित करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है, जो लंबित मामलों के समाधान की और आशा प्रदान करती है।

जैसे-जैसे विस्तारित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, करदाताओं को अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी जुर्माने से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विस्तार व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए बिना किसी अत्यधिक दबाव के अपने कर दायित्वों को पूरा करने का एक अवसर है।

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