ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के लिए क्यों जरूरी और इसको लेकर राजनीतिक विरोध क्यों हो रहा

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व

भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक साल 20240 तक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से सालाना 30 हजार करोड़ का रेवेन्यू जेनरेट होगा। यही नहीं यहां पर करीब 50 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे। यह परियोजना भारत सरकार की सागरमाला योजना के अनुरूप है, जिसके तहत तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। सिंगापुर और हांगकांग जैसे वैश्विक मॉडल भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाला 'ग्रोथ पोल' बना सकता है। विशेषतौर पर भारत मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले समुद्री व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण

भारत के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि यह मलक्का स्ट्रेट के काफी करीब है और यहां से दुनिया का 25 फीसद समुद्री व्यापार होता है। चीन का 80 फीसद पेट्रोलियम इसी मलक्का स्ट्रेट के जरिए आयात होता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन जाने पर भारत यहां से मलक्का स्ट्रेट पर नजर रख सकता है। इससे चीन की समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाएगा, जो लगातार हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन के जहाज इसी मलक्का स्ट्रेट को पार करके हिंद महासागर तक पहुंचते हैं। यह प्रोजेक्ट चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति का जवाब देने के लिए भारत का हथियार भी साबित होगा।

यह भारत के लिए सामरिक स्प्रिंगबोर्ड की तरह काम करेगा। यहां से भारतीय नौसेना और वायुसेना तेजी से ऑपरेशन चला सकेंगी। जानकारों के मुताबिक यह परियोजना इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की समुद्री क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर विवाद

भले ही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से भारत को बहुत ज्यादा लाभ हों, लेकिन राजनीति तो अपनी डेढ़ चाल चलती ही है। सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस मामले में भी राजनीति होना तय था और हुई भी। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को अधपका और गलत तरीके से तैयार किया गया दुस्साहसपूर्ण कदम बताया। साथ ही पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों का मुद्दा भी उठाया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे 'राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात' करार दिया। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर इसके पर्यावरणीय चिंताओं को उजागर किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस परियोजना का विरोध किया है। इधर भाजपा ने पलटवार करते हुए इस परियोजना को भारत की रणनीतिक जरूरत करार दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के हितों के खिलाफ आवाज उठा रही है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से पर्यावरणीय और आदिवासी चिंताएं

एक तरफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को सामरिक और आर्थिक लाभ देने वाला साबित हो सकता है। सरकार की यह महत्वकांक्षी परियोजना देश को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़त दे सकती है। लेकिन दूसरी ओर इसके पर्यावरणीय व मानवीय असर को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के चलते ग्रेट निकोबार द्वीप में मौजूद एशिया की सबसे समृद्ध जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। 'द ग्रेट निकोबार बेटरियल' के लेखक पंकज सेखसरिया का कहना है कि गालाथेआ बे हिंद महासागर दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री कछुआ प्रजाति 'जायंट लेदरबैक' का प्रमुख घोंसला स्थल है। इस परियोजना से उन्हें खतरा है। यहां बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग और निर्माण कार्य से कोरल रीफ और मछली की प्रजातियों के लिए भी खतरा पैदा होगा। इसके अलावा यह इलाका भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील है। यहां के रामसर वेटलैंड में मौजूद मैंग्रोव खत्म होने से प्राकृतिक सुरक्षातंत्र खत्म हो जाएगा।

आदिवासी समुदाय पर असर

यहां पर हजारों वर्षों से शॉम्पेन जनजाति के लोग रहते आए हैं, जो इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। यहां पर शॉम्पेन जनजाति के करीब 300-400 लोग रहते हैं। शॉम्पेन जनजाति के लोगों का जीवन जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, जो इस प्रोजेक्ट से खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत इस जनजाति के लोग 130 स्क्वायर किलोमीटर के अपने पूर्वजों की धरती और पवित्र स्थानों को छोड़ने को मजबूर होंगे। यह लोग बाहरी संपर्क में नहीं रहे हैं, उनकी फ्लू व खसरा जैसी बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई है। ऐसे में वहां ऐसे प्रोजेक्ट से उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

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